mrm -योजना

राज्यातील कांदा बाजारात आवकेचा जोर वाढल्याने दरांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे, ज्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सोलापूर येथे १६,१३९ क्विंटलची प्रचंड आवक झाल्याने सर्वसाधारण दर अवघ्या १००० रुपयांवर आला आहे, तर पुणे येथेही दर ११०० रुपयांवर स्थिरावला आहे. नाशिक विभागातील पिंपळगाव बसवंत येथे ११,७०० क्विंटलच्या आवकेमुळे दर ११२५ रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत, तर मालेगाव-मुंगसे येथे तर दर ८८० रुपयांपर्यंत कोसळले आहेत, … Read more

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत अर्ज प्रक्रिया सुरू; गरजू कुटुंबांना मिळणार थेट लाभ. ग्रामीण भागातील ज्या कुटुंबांकडे अद्याप शौचालय नाही, त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारने ‘स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)’ अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र लाभार्थ्यांना शौचालय बांधण्यासाठी १२,००० रुपयांचे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. या योजनेसाठी आता … Read more

राज्यातील सोयाबीन बाजारात तेजीचे वातावरण कायम असून, अनेक प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सर्वसाधारण दराने ४५०० रुपयांचा महत्त्वाचा टप्पा ओलांडला आहे. लातूर येथे २३,५४८ क्विंटलची विक्रमी आवक होऊनही सर्वसाधारण दराने ४५५० रुपयांची पातळी गाठली आहे, तर जळगाव, मेहकर आणि बीड येथेही दरांनी शेतकऱ्यांना मोठा आधार दिला आहे. बाजारात मागणी चांगली असल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. मात्र, ही दरवाढ सर्वत्र सारखी नाही, हे बाजाराचे वास्तव आहे. … Read more

पेरणीवेळी संयुक्त खतांचा वापर, तर ३० दिवसांनी युरिया आणि झिंक सल्फेटची मात्रा ठरते निर्णायक. गहू पिकातून भरघोस आणि विक्रमी उत्पादन मिळवण्यासाठी योग्य वेळी योग्य खताची मात्रा देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गहू पिकाच्या निरोगी आणि जोमदार वाढीसाठी नत्र (Nitrogen), स्फुरद (Phosphorus) आणि पालाश (Potassium) या मुख्य अन्नद्रव्यांची गरज असते. तज्ज्ञांच्या मते, खत व्यवस्थापन दोन मुख्य टप्प्यांत … Read more

शासनाचा हमीभाव ८,११० रुपये, प्रत्यक्षात बाजारात ७,३०० रुपयांपर्यंतचाच भाव; ओलाव्याच्या नावाखाली १०% कपात होत असल्याने दुहेरी फटका. राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी सध्या दुहेरी संकटात सापडला आहे. एकीकडे केंद्र शासनाने लांब धाग्याच्या कापसासाठी ८,११० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव (MSP) जाहीर केला असताना, मानवत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांना आपला कापूस हमीभावापेक्षा तब्बल ८०० ते ९०० रुपये … Read more

ग्लायफोसेट, ग्लुफोसिनेट अमोनियम आणि पॅराक्वाट डायक्लोराइडचा अतिवापर जमिनीची सुपीकता धोक्यात आणतोय; तज्ज्ञांनी दिला वापराबाबत पुनर्विचाराचा सल्ला. शेतातील तण नियंत्रणासाठी वापरली जाणारी काही तणनाशके जमिनीसाठी अत्यंत घातक ठरत असून, त्यांचे अवशेष जमिनीत ७ ते २० वर्षांपर्यंत टिकून राहू शकतात. यामुळे जमिनीची सुपीकता कमी होऊन भविष्यात पिकांच्या वाढीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा कृषी तज्ज्ञांनी दिला … Read more

महाडीबीटीमधील अर्ज आता थेट नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या पोर्टलवर (NDKSP २.०) महाडीबीटी फार्मर स्कीम पोर्टलवर (MahaDBT Farmer Scheme) अर्ज भरताना गेल्या काही दिवसांपासून येत असलेल्या समस्या आणि वारंवारचे मेंटेनन्स यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या प्रश्नावर आता कृषी विभागाने मोठा तोडगा काढला आहे. राज्यातील नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (PoCRA २.०) टप्पा दोन अंतर्गत निवड झालेल्या ७२०१ हून … Read more

स्वयंनोंदणी केलेल्या अर्जांवर तालुका आणि जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनीच कारवाई करावी; तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकाऱ्यांना मंजुरीचे अधिकार नाहीत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी आणि त्यांच्या अर्जांना मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता आणि वेग आणण्यासाठी कृषी विभागाने महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यानुसार, शेतकऱ्यांनी स्वयंनोंदणी (Self-Registration) केलेले अर्ज दोन महिन्यांच्या आत मंजूर किंवा नामंजूर … Read more

दक्षिण भारतात तीन हवामान प्रणाली सक्रिय, राज्यात थंडी कमी होऊन पावसासाठी अनुकूल वातावरण. हवामान अभ्यासक मच्छिंद्र बांगर यांच्या ताज्या अंदाजानुसार, दक्षिण अंदमान समुद्र आणि अरबी समुद्रात एकाच वेळी कमी दाबाची क्षेत्रे सक्रिय झाल्याने महाराष्ट्रातील हवामानात मोठे बदल अपेक्षित आहेत. या प्रणालींमुळे राज्यातील अपेक्षित थंडीची लाट दूर गेली असून, त्याऐवजी ढगाळ वातावरणासह पावसासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण … Read more

सातबाराच्या ‘इतर हक्क’ सदरात होणार नोंद; अतिक्रमणाला बसणार चाप, शेतकऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महसूल विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. शेत रस्त्यांच्या वापरावरून होणारे वाद आणि अतिक्रमणाच्या समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी, आता सर्व प्रकारच्या शेत रस्त्यांची नोंद थेट सातबारा उताऱ्यावरील ‘इतर हक्क’ रकान्यात केली जाणार आहे. यामुळे शेत रस्त्यांना कायदेशीर संरक्षण … Read more