महाडीबीटी फार्मर स्कीम (MahaDBT Farmer Scheme) संदर्भात राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानांतर्गत (Krishi Yantrikaran Up-abhiyan) ज्या लाभार्थ्यांना अवजारांच्या खरेदीसाठी पूर्वसंमती (Pre-Approval) मिळाली आहे, त्यांच्यासाठी असलेली ३० दिवसांच्या आत बिल किंवा चलान अपलोड करण्याची अट आता शिथिल करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ३० दिवसांत कागदपत्रे अपलोड न केल्यामुळे राज्यातील कोणत्याही पात्र शेतकऱ्याची पूर्वसंमती रद्द होणार नाही, ज्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यात महाडीबीटी योजनेंतर्गत लॉटरीद्वारे निवड झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी अवजारांच्या अनुदानासाठी मोठ्या प्रमाणात पूर्वसंमत्या देण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, ही पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष बाजारातून अवजारांची खरेदी करावी लागते. अनेकवेळा अवजारांची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात शेतकऱ्यांकडून काही कारणांमुळे विलंब होतो. वेळेत खरेदी न झाल्यामुळे आणि बिल/चलान अपलोड न केल्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांची पूर्वसंमती ३० दिवसांच्या मुदतीमुळे बाद होण्याची शक्यता होती, ज्यामुळे ते योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू शकत होते.
