३० जूनपर्यंत कर्जमाफीची शक्यता, मात्र प्रवीण परदेशी समितीच्या अहवालानंतर अटी-शर्तींचा डोंगर; थकबाकीदारांसाठी महत्त्वाची सूचना.
कर्जमाफीचे आश्वासन आणि माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया
शेतकरी आंदोलनानंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी वारंवार भाष्य केले असून, कृषी मंत्र्यांनी ३० जूनच्या आत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. या आश्वासनानुसार, सध्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमार्फत शेतकऱ्यांवरील शेती कर्जाच्या माहितीची जुळवाजुळव करण्याचे काम सुरू आहे. कर्जाची थकबाकी, थकीत कर्जाचा प्रकार, किती वर्षांपासून कर्ज थकीत आहे, तसेच एकूण कर्जाचा आकडा किती आहे, या संदर्भात माहिती गोळा केली जात आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली असून, त्यांना एप्रिलपर्यंत आपला अहवाल सरकारला सादर करायचा आहे.
कर्जमाफीतील ‘आरबीआय’चे नियम आणि अटी
प्रवीण परदेशी समितीचे स्वरूप आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नियमांमुळे, ही कर्जमाफी सरसकट न होता, प्रचंड अटी-शर्तींची असण्याची शक्यता आहे. आरबीआयच्या नियमांनुसार, ज्या शेतकऱ्यांची कर्ज भरण्याची पत आहे, अशा नियमित कर्जदारांना कर्जमाफी न देता, फक्त थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी देण्यात येते. नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते. त्यामुळे, सरकार कमीत कमी शेतकऱ्यांना या योजनेत बसवून जास्तीत जास्त श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करेल, अशी शक्यता आहे. या कर्जमाफीतून मोठे आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले शेतकरी वगळले जातील, असा अंदाज व्हिडिओमध्ये वर्तवण्यात आला आहे.
