शेतकरी अडचणीत असताना सरकारचा आधार; नाफेडकडून खरेदी, मात्र विक्रीसाठी ‘सातबारा’वरील नोंदीसह प्रत्येक जिल्ह्याला मर्यादा बंधनकारक.
नैसर्गिक अस्थिरतेनंतर आता मर्यादेचे आव्हान
मागील काही वर्षांपासून निसर्गाच्या अस्थिर स्थितीमुळे सोयाबीन पिकाचे महाराष्ट्रात मोठे नुकसान झाले आहे. जे पीक वाचले, त्यालाही योग्य बाजारभाव न मिळाल्याने शेतकरी पूर्णपणे अडचणीत सापडला होता. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी हमीभावाने खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सरकारने खरेदीसाठी प्रत्येक जिल्ह्याकरिता हेक्टरी मर्यादा निश्चित केल्याने, शेतकऱ्यांसमोर त्यांच्या संपूर्ण उत्पादनाची विक्री करण्याचे नवे आव्हान उभे राहिले आहे.
हमीभावाने खरेदीची प्रक्रिया आणि सहभागी संस्था
सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी १५ नोव्हेंबरपासून (केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार) सुरू झाली आहे. ही खरेदी राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (NCCC) यांच्या माध्यमातून केली जात आहे. विशेष म्हणजे, या दोन्ही संस्थांसाठी राज्य स्तरावर पणन मंडळ (मार्केटिंग फेडरेशन) आणि विदर्भ फेडरेशन या संस्था प्रत्यक्ष खरेदीची जबाबदारी पार पाडणार आहेत. ही मर्यादा कृषी विभागाने केलेल्या उत्पादकतेच्या आधारावर निश्चित केली आहे. खरेदीसाठी शेतकऱ्याने केलेली पेरणीची नोंद सातबारा उताऱ्यावर असणे अनिवार्य आहे.
हेक्टरी मर्यादा कशी निश्चित होते?
शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात जितक्या हेक्टरवर सोयाबीन लावला आहे, त्या हेक्टरनुसारच ठरलेल्या मर्यादेपर्यंत सोयाबीनची विक्री करता येणार आहे. ही मर्यादा दोन गोष्टींवर ठरते: संबंधित जिल्ह्याला जाहीर झालेली हमीभाव मर्यादा आणि शेतकऱ्याने केलेली पेरणीची हेक्टरमधील नोंद. उदाहरणार्थ, समजा एखाद्या शेतकऱ्याने पाच हेक्टरवर सोयाबीन केले असेल, तर त्याला मिळणारा हमीभाव त्याच्या जिल्ह्याची मर्यादा आणि पेरणी क्षेत्रानुसारच निश्चित होईल. यावर्षी जळगाव, परभणी आणि नागपूरसारख्या जिल्ह्यांमध्ये उत्पादकता कमी असल्याने मर्यादा कमी करण्यात आली आहे, तर काही जिल्ह्यांमध्ये उत्पादन जास्त असल्याने मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
जिल्हानिहाय सोयाबीन हमीभाव खरेदी मर्यादा
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार जाहीर केलेली प्रति हेक्टर मर्यादा खालील तक्त्यात दिली आहे:
| जिल्हा |
मर्यादा (क्विंटल/हेक्टर) |
जिल्हा |
मर्यादा (क्विंटल/हेक्टर) |
| कोल्हापूर |
२४.५० |
बीड |
१७.५० |
| पुणे |
२३.५० |
अमरावती |
१७.१० |
| सांगली |
२३.३५ |
नाशिक |
१५.०० |
| सातारा |
२२.०० |
सोलापूर |
१५.०० |
| लातूर |
२०.१० |
जालना |
१५.०० |
| धाराशिव |
१७.०० |
नांदेड |
१३.५० |
| अहमदनगर |
१४.५० |
अकोला |
१४.५० |
| यवतमाळ |
१४.३० |
हिंगोली |
१४.०० |
| परभणी |
१३.३० |
नंदुरबार |
१२.४७ |
| चंद्रपूर |
१०.७५ |
भंडारा |
१०.७५ |
| नागपूर |
७.५० |
गडचिरोली |
७.२१ |
२०२६ साठी सोयाबीनच्या दराचा अंदाज
मागच्या काही वर्षांचा बाजारभावाचा आलेख पाहिल्यास, २०२६ मध्ये सोयाबीनला भाव वाढण्याची शक्यता कृषी अभ्यासकांनी वर्तवली आहे. २०२५ मध्ये झालेल्या मोठ्या नुकसानीमुळे सोयाबीनच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे, ज्यामुळे २०२६ मध्ये सोयाबीनची मागणी वाढेल. सोयाबीन तेलाची आणि पशुखाद्य व प्रोटीन उद्योगाची मागणी मोठी असल्याने, येणाऱ्या वर्षात सोयाबीनला चांगला दर मिळू शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना नोंदणी पूर्ण करण्याचे आवाहन
या सर्व प्रक्रियेत शेतकऱ्यांनी संयम राखत, त्यांच्या पेरणीची नोंद सातबारा उताऱ्यावर व्यवस्थित आहे की नाही याची खात्री करून घ्यावी. योग्य वेळी नोंदणी करून हमीभाव खरेदीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. उत्पादनाचा दर्जा आणि योग्य नियोजन यावरच पुढील यश अवलंबून राहील.
