१ फेब्रुवारी २०१९ च्या नोंदी असलेले शेतकरी पात्र; तहसीलदार नव्हे, तर कृषी अधिकाऱ्यांकडे अंतिम मंजुरीचा अधिकार.
योजनेतील नवीन लाभार्थी आणि पात्रता निकष
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत नवीन लाभार्थ्यांच्या नोंदणीला मंजुरी मिळवण्यासंबंधी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार एक निश्चित प्रक्रिया आणि नियमावली लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत नवीन नोंदणीसाठी दोन प्रमुख निकष निश्चित करण्यात आले आहेत: ज्या लाभार्थ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी (फेरफार) १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी झालेल्या आहेत, परंतु त्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही; किंवा ज्यांना १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर वारसा हक्काने जमीन मिळाली आहे, असे शेतकरी स्वयं-नोंदणी करू शकतात.
अंतिम मंजुरीसाठी कृषी विभागाचे अधिकारी जबाबदार
केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार, स्वयं-नोंदणी केलेल्या अर्जांवर नोंदणीच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत मान्यता देणे किंवा नाकारणे बंधनकारक आहे. या स्वयं-नोंदणीकृत अर्जांना मंजुरी देण्याचा किंवा नाकारण्याचा अंतिम अधिकार तालुका स्तरावर तालुका कृषी अधिकारी (नोडल अधिकारी) आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा कृषी अधिकारी यांना देण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत, महसूल विभागातील तहसीलदार आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे लॉगिन सुविधा उपलब्ध असली तरी, त्यांनी या अर्जांना मान्यता देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश कृषी विभागाने दिले आहेत.
