स्वयंनोंदणी केलेल्या अर्जांवर तालुका आणि जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनीच कारवाई करावी; तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकाऱ्यांना मंजुरीचे अधिकार नाहीत.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी आणि त्यांच्या अर्जांना मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता आणि वेग आणण्यासाठी कृषी विभागाने महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यानुसार, शेतकऱ्यांनी स्वयंनोंदणी (Self-Registration) केलेले अर्ज दोन महिन्यांच्या आत मंजूर किंवा नामंजूर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, या मंजुरीचे अधिकार केवळ तालुका आणि जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनाच देण्यात आले आहेत.
नवीन नोंदणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया
पीएम किसान योजनेच्या लाभासाठी अनेक पात्र शेतकरी अद्यापही वंचित आहेत. १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी नावावर जमीन असूनही ज्यांची नोंदणी झालेली नाही किंवा त्यानंतर वारसा हक्काने जमीन नावावर आलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेत नोंदणी करता येते. यासाठी पीएम किसान पोर्टलवरील ‘Farmer Corner’ या टॅबमधून शेतकऱ्यांना स्वतःहून अर्ज करण्याची सुविधा आहे. मात्र, हे अर्ज मंजुरीसाठी अनेक महिने प्रलंबित राहत असल्याने शेतकऱ्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत होते.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आता नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत:
-
तालुका स्तरावर प्राथमिक पडताळणी: शेतकऱ्याने स्वयंनोंदणी केल्यानंतर त्याचा अर्ज मान्यतेसाठी थेट तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनमध्ये उपलब्ध होईल. तालुका कृषी अधिकारी हे ‘तालुका नोडल अधिकारी’ म्हणून काम पाहतील आणि अर्जांची पडताळणी करतील.
-
जिल्हा स्तरावर अंतिम मान्यता: तालुका स्तरावरून मंजुरी मिळाल्यानंतर अर्ज ‘जिल्हा नोडल अधिकारी’ म्हणजेच जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांकडे जाईल, जिथे अंतिम मान्यता दिली जाईल.
-
तहसीलदारांना मंजुरीचे अधिकार नाहीत: विशेष म्हणजे, पीएम किसान पोर्टलवर तहसीलदार आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना लॉगिनची सुविधा असली तरी, त्यांनी स्वयंनोंदणी केलेल्या अर्जांना मान्यता देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. मंजुरीची प्रक्रिया केवळ कृषी अधिकाऱ्यांमार्फतच पार पाडली जाईल.
दोन महिन्यांची कालमर्यादा बंधनकारक
केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार, लाभार्थ्याने नोंदणी केल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत त्याचा अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर करण्याची कारवाई पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. यामुळे प्रलंबित अर्जांचा निपटारा वेळेत होण्यास मदत मिळणार आहे.
पात्रता आणि अपात्रतेचे निकष
अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर करताना खालील निकषांची काटेकोरपणे पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत:
-
जमीन धारणेचा निकष: लाभार्थ्याच्या नावावर १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी जमीन असणे आवश्यक आहे. याला अपवाद केवळ १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर वारसा हक्काने जमीन नावावर झालेल्या शेतकऱ्यांचा असेल.
-
कुटुंबाची व्याख्या: एकाच कुटुंबातील (पती, पत्नी आणि १८ वर्षांखालील अपत्ये) एकापेक्षा जास्त सदस्यांना लाभ घेता येणार नाही. याची पडताळणी केली जाईल.
-
अपात्रतेची कारणे: जर एखादा शेतकरी इतर कारणांमुळे (उदा. शासकीय नोकरी, आयकर भरणे इत्यादी) अपात्र ठरत असेल, तर तसा स्पष्ट शेरा नमूद करून अर्ज नामंजूर करावा.
या नवीन नियमांमुळे पीएम किसान योजनेच्या नवीन लाभार्थी नोंदणी प्रक्रियेला गती मिळून पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
