सातबाराच्या ‘इतर हक्क’ सदरात होणार नोंद; अतिक्रमणाला बसणार चाप, शेतकऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महसूल विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. शेत रस्त्यांच्या वापरावरून होणारे वाद आणि अतिक्रमणाच्या समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी, आता सर्व प्रकारच्या शेत रस्त्यांची नोंद थेट सातबारा उताऱ्यावरील ‘इतर हक्क’ रकान्यात केली जाणार आहे. यामुळे शेत रस्त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार असून, शेतकऱ्यांमधील तंटे कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
सध्याची मोहीम आणि त्यातील अडचणी
सध्या राज्यभरात शेतीमध्ये वाढत्या यांत्रिकीकरणामुळे वाहने आणि यंत्रसामग्री शेतापर्यंत सहज पोहोचण्यासाठी १२ फुटांपर्यंतचे शेत-पाणंद रस्ते मोकळे करण्याची मोहीम मोठ्या प्रमाणावर राबवली जात आहे. अनेक वर्षांपासून अतिक्रमण झालेले किंवा बंद पडलेले रस्ते तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून मोकळे केले जात आहेत. तसेच, नवीन पर्यायी रस्तेही उपलब्ध करून दिले जात आहेत.
मात्र, अनेकदा हे रस्ते मोकळे केल्यानंतर काही काळाने त्यावर पुन्हा अतिक्रमण होते किंवा ते अडवले जातात. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रस्त्यांच्या हक्कावरून वारंवार वाद निर्माण होतात, जे अनेकदा कोर्ट-कचेरीपर्यंत पोहोचतात. यात शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाया जातात.
महसूल विभागाचा दूरगामी निर्णय
या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महसूल विभागाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, एकदा मोकळा केलेला किंवा नव्याने तयार झालेला शेत रस्ता अधिकृतपणे संबंधित जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर नोंदवला जाईल.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
-
कायदेशीर नोंदणी: शेत रस्त्याची नोंद सातबाराच्या ‘इतर हक्क’ सदरात झाल्यामुळे तो एक अधिकृत सरकारी दस्तऐवज बनेल.
-
अतिक्रमणाला आळा: रस्त्याची सरकारी दप्तरी नोंद असल्याने, त्यावर अतिक्रमण करणे किंवा तो अडवणे कायदेशीर गुन्हा ठरेल.
-
वाद मिटणार: रस्त्याच्या हक्कावरून वाद निर्माण झाल्यास, सातबारा उतारा हा कायदेशीर पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाईल, ज्यामुळे वाद तात्काळ मिटवणे सोपे होईल.
-
सर्व प्रकारच्या रस्त्यांना संरक्षण: या निर्णयानुसार, केवळ नवीन रस्तेच नव्हे, तर अतिक्रमणातून मोकळे केलेले जुने रस्ते आणि वापरात असलेले पर्यायी रस्ते या सर्वांची नोंद संबंधित जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर केली जाणार आहे.
महसूल विभागाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दूरगामी आणि फायदेशीर ठरणार आहे. यामुळे गावागावांतील रस्त्यांचे वाद संपुष्टात येऊन शेतीची कामे अधिक सुलभ आणि वेगाने होण्यास मदत मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
