निवडणुका जवळ येताच पुन्हा आश्वासनांची खैरात; शेतकरी नेत्याचा सल्ला: आधी कर्जमाफी, मगच मतदान करा
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून सध्या सत्ताधारी पक्षातील मंत्र्यांकडून मोठी आश्वासने दिली जात आहेत. राज्याचे कृषिमंत्री यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, “माझ्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही झालीच पाहिजे आणि ३० जूनपूर्वी माझ्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल, हे मी निश्चित प्रकारे सांगतो.” त्यांच्या या विधानाला दुजोरा देत, राज्याचे अर्थमंत्री (उपमुख्यमंत्री) यांनी देखील पुढच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये कर्जमाफीसाठी तरतूद करण्याची आणि ३० जूनच्या आत पीक कर्जाची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे. याआधी निधीच्या चाब्या आपल्याकडे असल्याचे सांगून मतदारांना दम देणारे हेच नेते आता निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीचा विश्वास देत आहेत.
आश्वासनांवर टीका आणि राजकीय गौडबंगाल
कृषीमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांनी कर्जमाफीची आश्वासने देणे हे केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मतदारांना फसवण्याचा एक प्रयत्न आहे, अशी सडकून टीका शेतकरी नेते ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांनी केली आहे. सध्या नगरपरिषद, नगरपंचायती, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होणार आहे. याच कसोटीच्या काळात हे नेते आता जमिनीवर उतरून गोडीने बोलत आहेत, ते आपले सेवक आहेत असे भासवत आहेत आणि त्यामुळेच कर्जमाफीसारख्या मोठ्या घोषणा करत आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ते सांगतात की हे सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी आणि निवडणुकीत फायदा घेण्यासाठी केले जात आहे, म्हणून शेतकऱ्यांनी त्यांच्या या ‘आमिशाला’ किंवा ‘मायाजाळात’ बळी पडू नये.
