प्रति हेक्टरी २० क्विंटल उत्पादन असताना केवळ ९.६० किलो ग्राह्य; खुल्या बाजारात विक्री करण्याची वेळ आल्याने क्विंटलमागे हजार रुपयांचे नुकसान.
कापूस खरेदीची अन्यायकारक मर्यादा
सध्या जिल्ह्यात सीसीआय (Cotton Corporation of India) मार्फत कापूस खरेदी सुरू आहे. मात्र, प्रति एकर केवळ चार क्विंटल ८० किलोची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. ही मर्यादा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत अडचणीची बाब ठरत असून, त्यामुळे शेतकरी सातत्याने ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी करत आहेत. शासनाने हमीभाव केंद्र सुरू केले असतानाही कमी मर्यादा ठेवल्यामुळे शासनाला हमीभाव केंद्रावर कापूस खरेदी करायची नाही का? असा प्रश्न शेतकरी वर्गातून उपस्थित होत आहे.
उत्पादकता नोंदीतील मोठी तफावत
सीसीआयने खरेदीची ही मर्यादा जाहीर करण्यामागे कृषी विभागाची आकडेवारी कारणीभूत ठरली आहे. कृषी विभागाने या हंगामात कापसाची उत्पादकता प्रति एकरी ४.८० क्विंटल ग्राह्य धरून पणन मंत्रालयामार्फत केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाला पाठवली आहे. त्यानुसार, ‘सीसीआय’ने हंगामात प्रति हेक्टरी ९ क्विंटल ६० किलो ग्राह्य धरून कापूस खरेदीची मर्यादा निश्चित केली. परंतु, जिल्ह्यातील शेतकरी प्रति हेक्टरी सरासरी २० ते २५ क्विंटलपर्यंत कापसाचे उत्पादन घेतात. कृषी विभागाच्या नोंदी आणि प्रत्यक्षातील उत्पादकतेमध्ये मोठी तफावत असल्याने ही समस्या निर्माण झाली आहे.
