केवळ गरजू शेतकऱ्यांनाच लाभ देण्याच्या हालचाली, निकष ठरवण्यासाठी प्रवीण परदेशींच्या अध्यक्षतेखाली समिती; ‘सातबारा कोरा’च्या घोषणेची आठवण.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी आणि विरोधकांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या सरसकट कर्जमाफीच्या आश्वासनांची पूर्तता कधी होणार, याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत. मात्र, आता सरकार सरसकट कर्जमाफीऐवजी केवळ ‘गरजू’ शेतकऱ्यांनाच लाभ देण्यासाठी विविध अटी व शर्ती लावण्याच्या तयारीत असल्याचा घणाघाती आरोप शेतकरी नेते ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांनी केला आहे. सरकारने ही भूमिका बदलली नाही, तर शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
निवडणुकीतील आश्वासने आणि सध्याची भूमिका
ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांनी म्हटले आहे की, “गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीची मागणी केली नव्हती. तरीही, महायुतीने ‘सातबारा कोरा’ करण्याचे आश्वासन दिले, तर महाविकास आघाडीने तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. मात्र, आता सत्तेत आल्यानंतर या आश्वासनांचा सरकारला विसर पडला आहे.”
“सरकार आता ‘गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी देऊ’ असे म्हणत आहे. ही शेतकऱ्यांसोबत केलेली शुद्ध फसवणूक आणि कपटीपणा आहे,” असे खरात पाटील म्हणाले.
निकष ठरवण्यासाठी समितीची स्थापना
सरकारने कर्जमाफीसाठीचे निकष ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या स्थापनेमुळेच सरसकट कर्जमाफीला बगल देऊन अटी व शर्तींच्या आधारे मर्यादित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा सरकारचा डाव असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असा आरोप खरात पाटील यांनी केला.
कर्जमाफीतून वगळले जाण्याची शक्यता असलेले घटक:
ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांच्या मते, ही समिती खालील घटकांना कर्जमाफीतून वगळण्याची शक्यता आहे:
-
उत्पन्नकर भरणारे शेतकरी.
-
ज्यांच्या कुटुंबात कोणी सरकारी नोकरीत आहे.
-
माजी आणि विद्यमान मंत्री, आमदार, खासदार.
-
सार्वजनिक उपक्रमांतील (उदा. एसटी महामंडळ, महावितरण) कर्मचारी.
-
सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि दूध संघांचे अधिकारी व कर्मचारी.
-
निवृत्तीवेतनधारक (पेन्शनर्स).
“धोरणांद्वारे होणारी ही लूट आहे”
या संभाव्य निकषांवर टीका करताना खरात पाटील म्हणाले, “एखादा शेतकरी त्याच्या शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरत असेल, पण शेतीत त्याचे नुकसान होत असेल, तर त्याला कर्जमाफी का नाकारायची? ही धोरणांद्वारे होणारी लूट आहे. लहान शेतकरी असो वा मोठा, संकटात सापडलेल्या प्रत्येकाला मदतीची गरज आहे.” त्यांनी उद्धव ठाकरे सरकारच्या कर्जमाफीचे उदाहरण देत म्हटले की, “त्यांनी ‘प्रति शेतकरी’ निकष लावला होता, ‘कुटुंब एकक’ नाही. पण हे सरकार कुटुंब एकक लावून अनेक शेतकऱ्यांना वंचित ठेवणार आहे.”
शेतकऱ्यांना आंदोलनाचे आवाहन
“जर सरकारने सरसकट कर्जमाफी न देता अशा अटी-शर्ती लादल्या, तर शेतकऱ्यांनी याविरोधात आपला ‘आगडोम’ उसळायला हवा. अन्यथा, सरकार जी काही ‘भिक’ पदरात टाकेल, ती मुकाट्याने स्वीकारावी लागेल,” असा थेट इशारा देत ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांनी शेतकऱ्यांना संघर्षासाठी तयार राहण्याचे आवाहन केले आहे.
