NFSA अंतर्गत शुद्धता मोहीम; चारचाकी मालक, संचालक आणि उत्पन्न मर्यादा ओलांडणारे अपात्र
केंद्र सरकारच्या मोफत शिधावाटप अन्न योजनेत (National Food Security Act – NFSA) केवळ पात्र लोकांनाच लाभ मिळावा, यासाठी सरकारने कठोर पाऊले उचलली आहेत. केंद्रीय अन्न सचिवांमार्फत मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही महिन्यांत देशभरातून सुमारे २.२७ कोटी अपात्र लाभार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय योजनेची शुद्धता आणि योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी घेतला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार (NFSA) गरीब कुटुंबांना दरमहा ५ किलो धान्य (गहू आणि तांदूळ) दिले जाते, परंतु अपात्र लोकही याचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले होते, त्यामुळे ही शुद्धता मोहीम आवश्यक ठरली.
अपात्रता ठरवण्याचे निकष आणि कारवाई
योजनेतून वगळण्यात आलेल्या ‘अपात्र’ लोकांमध्ये प्रामुख्याने ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने आहेत, ज्यांनी उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडली आहे किंवा जे कंपन्यांचे संचालक आहेत अशा लोकांचा समावेश आहे. पात्रतेच्या निकषांचे उल्लंघन करूनही ते योजनेचा लाभ घेत होते. केंद्र सरकारने केलेल्या पडताळणीमध्ये हे लोक ‘अपात्र’ असल्याचे आढळले. अन्न मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांची यादी पडताळणीसाठी राज्य सरकारांना दिली होती आणि त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. वगळण्यात आलेल्या २.२७ कोटी लोकांपैकी काही लाभार्थी दिवंगत झाले होते, तर काही जण चारचाकी वाहनांचे मालक किंवा कंपन्यांचे संचालक असल्याचे आढळले, ज्यामुळे ते आपोआप अपात्र ठरले.
