राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मोठी मागणी आता पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ३० जून २०२६ पूर्वीच कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन देण्यात आलेले आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह कृषिमंत्र्यांनीही दोन दिवसांपूर्वी अमरावती येथे झालेल्या कार्यक्रमामध्ये या आश्वासनाचा पुनरुच्चार केला आहे.
अभ्यासगट समितीचा अहवाल आणि कर्जमाफीची आशा
या संदर्भात, शासनाने एक अभ्यासगट समिती नेमलेली आहे, जी एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यामध्ये आपला अहवाल सादर करणार आहे. या घडामोडींमुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा कर्जमाफीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
यवतमाळ बँकेकडून माहिती गोळा करणे सुरू
कर्जमाफीच्या चर्चेदरम्यान एक महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहे. यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या ग्रामीण सोसायट्यांमध्ये शेतकऱ्यांना दिली जाणारी कर्जे आणि त्या कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा केली जात आहे.
या प्रक्रियेत खालील महत्त्वाची माहिती जमा केली जात आहे:
-
शेतकऱ्यांची जमीन विषयक माहिती.
-
शेतकऱ्यांची कर्जविषयक माहिती.
-
शेतकऱ्याचे आधार कार्ड आणि मोबाईल नंबर.
साहजिकच, ही जमा केली जाणारी माहिती हा कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेल्या माहितीचा (डेटा) एक भाग असू शकतो, अशा चर्चा सध्या राजकीय आणि कृषी वर्तुळात रंगलेल्या आहेत.