राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतजमिनीच्या वादावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी तसेच कुटुंबातील जमिनीच्या वाटणीवरून होणारे कलह टाळण्यासाठी, भूमी अभिलेख विभागाने (Land Records Department) शेतकऱ्यांच्या जमीन मोजणीच्या खर्चात मोठी कपात केली आहे. या निर्णयानुसार, आता वडिलोपार्जित जमिनीच्या प्रत्येक पोटहिस्स्याची मोजणी शेतकऱ्यांना केवळ ₹२०० शुल्कात करता येणार आहे.
वडिलोपार्जित जमिनीच्या मोजणीवरील आर्थिक भार कमी
राज्याचे जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापूर्वी वडिलोपार्जित जमिनीची मोजणी करायची झाल्यास शेतकऱ्यांना साधारणत: ₹१,००० ते ₹१४,००० पर्यंत खर्च येत होता. या मोठ्या आर्थिक भारामुळे अनेकदा कुटुंबांतर्गत जमिनीच्या वाटणीवरून वाद निर्माण होत असत. आता मात्र, प्रत्येक पोटहिस्स्याची मोजणी करण्यासाठी हजारो रुपयांऐवजी केवळ ₹२०० शुल्क आकारले जाणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मोजणीवरील मोठा आर्थिक भार कमी होणार आहे.
कोणाला आणि कशासाठी मिळणार लाभ?
भूमी अभिलेख विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे नोंदणीकृत वाटणी पत्राच्या आधारे जमिनीचे विभाजन करून घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. ज्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र आहे, अशा जमिनीच्या प्रत्येक पोटहिस्स्याची मोजणी केवळ ₹२०० मध्ये करणे आता शक्य होणार आहे. यामुळे जमिनीच्या मालकीच्या हक्कांबाबत स्पष्टता येण्यास आणि मोजणी प्रक्रिया स्वस्त व सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. विशेष म्हणजे, ही योजना सिटी सर्वेसाठी देखील लागू करण्यात आली आहे.
अर्ज करताना आवश्यक बाबी आणि प्रक्रिया
या सवलतीच्या दरात जमिनीची मोजणी करण्यासाठी काही बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:
-
वाटणीपत्राची अट: अर्ज करताना सोबत जोडलेले वाटणीपत्र तहसीलदार यांच्या परवानगीचे अथवा रजिस्टर केलेले असणे बंधनकारक आहे. हे नसेल तर अशा पद्धतीने वडिलोपार्जित जमिनीच्या पोटहिस्स्याची मोजणी करता येणार नाही.
-
ऑनलाईन नोंदणी: या सेवेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भूमी अभिलेख विभागाच्या महाभूमी अभिलेख या संकेतस्थळावर ‘एकत्र कुटुंब पोट हिस्सा मोजणी’ या प्रकारात अर्ज करावा लागेल. ही सुविधा ‘ई-मोजणी व्हर्जन २.०’ (E-Measurement Version 2.0) या संगणक प्रणालीत समाविष्ट करण्यात आली आहे.
-
कागदपत्र तपासणी: तुम्ही अर्ज आणि नोंदणीकृत वाटणी पत्र सादर केल्यानंतर, भूमी अभिलेख विभागाच्या मुख्य कार्यालयातील सहाय्यक अधिकारी या कागदपत्रांची तपासणी करतील.
या निर्णयामुळे जमिनीचे वाद कमी होऊन अंतर्गत कलह मिटण्यास मदत होईल, तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत स्पष्टता येईल, असा विश्वास भूमी अभिलेख विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.