मुख्यमंत्र्यांच्या ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीच्या आश्वासनानंतर हालचाली सुरू; जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून कागदपत्रांची मागणी
राज्यातील शेतकरी गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहेत. विशेषतः खरीप हंगाम २०२५ मध्ये अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांची पिके पूर्णपणे हातातून गेली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांकडे उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत शिल्लक राहिलेला नाही. या गंभीर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफीची मागणी केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री महोदयांनी ३० जून २०२६ पूर्वीच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे, ज्याला उपमुख्यमंत्र्यांनी (वित्तमंत्र्यांनी) आणि कृषिमंत्र्यांनी वेळोवेळी दुजोरा दिला आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून माहिती संकलन सुरू
या आश्वासनानंतर आता कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेल्या हालचालींना वेग आला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या (DCC Banks) माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या कर्जासंदर्भातील माहितीची जुळवाजुळव सुरू करण्यात आली आहे. यापूर्वी यवतमाळ, अहिल्यानगर आणि लातूर यांसारख्या जिल्ह्यांमधील डीसीसी बँकांनी जे थकीत कर्जदार असतील किंवा चालू कर्जदार असतील, अशा सर्व कर्जदार शेतकऱ्यांच्या माहितीचे संकलन करायला सुरुवात केली आहे.
