मुख्यमंत्री कर्जमाफीसाठी ३० जून २०२६ पर्यंतचे आश्वासन; जिल्हा बँकांकडून चालू आणि थकीत कर्जदारांच्या कागदपत्रांची मागणी
गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी नैसर्गिक आपत्तींच्या (अतिवृष्टी, पूर) सततच्या माऱ्यामुळे पूर्णपणे उध्वस्त झाला आहे. विशेषतः २०२५ च्या खरीप हंगामात अनेक भागांतील पिके शेतकऱ्यांच्या हातातून गेल्यामुळे उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत शिल्लक राहिलेला नाही. अशा परिस्थितीत, राज्यभरातून शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची मोठी मागणी केली जात आहे. शेतकऱ्यांची वाढती मागणी आणि आंदोलने लक्षात घेऊन, मुख्यमंत्र्यांनी ३० जून २०२६ पूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनाला उपमुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांनीही वेळोवेळी दुजोरा दिला आहे.
अभ्यासगट समिती आणि बँकांकडून माहिती संकलन
या कर्जमाफीसाठी निकष काय असावेत, पात्रतेच्या अटी काय असतील आणि कोणत्या कर्जदारांची कर्जमाफी करायची, हे ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अभ्यासगट समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात सादर केला जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर, आता जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी (DCC बँका) शेतकऱ्यांच्या कर्जासंदर्भातील माहितीची जुळवाजुळव करायला सुरुवात केली आहे. यवतमाळ, अहमदनगर (अहिल्यानगर) आणि लातूर जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू झाली असून, यामध्ये थकीत कर्जदार आणि चालू कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाची माहिती गोळा केली जात आहे.
