सरकारी कर्मचारी, आयकरदाते आणि अपात्र महिलांकडून रक्कम वसूल करणार; शिस्तभंगाच्या कारवाईचेही संकेत.
राज्यातील लाखो महिलांसाठी आधार ठरलेल्या ‘लाडकी बहीण योजने’त आता मोठी पडताळणी सुरू होणार आहे. योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन करून लाभ घेणाऱ्या अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई करण्याचा मोठा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सरकारी कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय आणि आयकर भरणाऱ्या महिलांचा समावेश आहे. अशा लाभार्थ्यांकडून योजनेची रक्कम वसूल करण्यासोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई देखील केली जाणार आहे.
समस्या काय? – ५ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला लाभ
‘लाडकी बहीण योजने’चा लाभ घेण्यासाठी शासनाने काही नियम आणि अटी लागू केल्या आहेत. मात्र, असे असतानाही अनेक अपात्र व्यक्तींनी योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. एका अहवालानुसार, सुमारे ५ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी या योजनेअंतर्गत पैसे घेतले आहेत. यामध्ये ३ हजार शिक्षकांसह जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि पोलिसांच्या कुटुंबीयांचाही समावेश आहे. याशिवाय, ज्या कुटुंबांचे उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त आहे किंवा जे आयकर भरतात, अशा अनेक महिलांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी कशी होणार?
शासनाने आता या योजनेतील बोगस लाभार्थ्यांना शोधून काढण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. यासाठी लाभार्थ्यांच्या अर्जांची आणि कागदपत्रांची पुन्हा एकदा कसून छाननी केली जाणार आहे.
खालील निकषांनुसार लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवले जाईल:
-
सरकारी कर्मचारी: कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी किंवा निमशासकीय नोकरीत असल्यास.
-
आयकरदाते: कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकर भरत असल्यास.
-
उत्पन्न मर्यादा: शासनाने ठरवून दिलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त कौटुंबिक उत्पन्न असल्यास.
-
इतर निकष: योजनेसाठी अपात्र ठरवणाऱ्या इतर अटी व शर्तींची पूर्तता न करणाऱ्या महिला.
शिस्तभंगाची कारवाई आणि रक्कम वसुली
या पडताळणीत जे लाभार्थी अपात्र आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
-
रक्कम वसुली: अपात्र लाभार्थ्यांकडून आतापर्यंत घेतलेली संपूर्ण रक्कम वसूल केली जाईल.
-
शिस्तभंगाची कारवाई: जे सरकारी कर्मचारी किंवा त्यांचे कुटुंबीय दोषी आढळतील, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
-
पगारवाढ रोखणार: दोषी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ रोखण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासनाच्या या निर्णयामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता येणार असून, केवळ गरजू आणि पात्र महिलांपर्यंतच योजनेचा लाभ पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे ज्या महिला योजनेच्या निकषांमध्ये बसत नाहीत, त्यांनी स्वतःहून योजनेतून बाहेर पडावे, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे संकेत शासनाकडून देण्यात आले आहेत.
