केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे अपात्रतेची भीती नाही, पण सरकारी नोकरदार आणि उत्पन्न निकषांमुळे ‘या’ महिलांवर परिणाम
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) ही राज्यातील महिलांसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना असून, गेल्या काही दिवसांपासून या योजनेतील लाखो महिला लाभार्थी अपात्र (Disqualified) केले जात आहेत आणि त्यामुळे त्यांचा हप्ता बंद होणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, योजनेचे नेमके नियम काय आहेत आणि कोणत्या अटींचे उल्लंघन केल्यामुळे महिला अपात्र ठरत आहेत, हे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
केवायसी पूर्ण न झाल्यास तात्काळ अपात्रता नाही
सध्या अपात्रतेच्या ज्या बातम्या येत आहेत, त्या प्रामुख्याने केवायसी (KYC) न केल्यामुळे हप्ता बंद होईल, यावर आधारित आहेत. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, केवायसी करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ आहे. त्यामुळे, केवळ केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे अद्याप कोणत्याही महिला लाभार्थी अपात्र करण्यात आलेल्या नाहीत आणि त्यांचे हप्तेही बंद करण्यात आलेले नाहीत. केवायसी प्रक्रियेत कुटुंबामध्ये कोणी नोकरदार आहे का किंवा पेन्शनधारक आहे का, याची फक्त स्वयंघोषणा (Self-Declaration) घेतली जाते.
योजनेतील प्रमुख नियम आणि अपात्रतेचे निकष
योजना २८ जून २०२४ रोजी लागू करण्यात आली आणि त्यानंतर ३ जुलैच्या जीआरनुसार त्यात बदल करण्यात आले. खालील नियम आणि अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या महिला अपात्र ठरत आहेत:
-
वयोगट आणि स्थिती: २१ ते ६५ वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परितक्त्या, निराधार महिला पात्र आहेत.
-
कुटुंबाची व्याख्या व मर्यादा: ‘कुटुंब’ म्हणजे पती, पत्नी आणि त्यांची अविवाहित मुले/मुली अशी व्याख्या आहे. रेशन कार्डचा यात कुठेही उल्लेख नाही. कुटुंबातून दोन महिला लाभार्थी लाभ घेऊ शकतात (उदा. आई आणि तिची अविवाहित मुलगी).
-
नोकरदार आणि पेन्शनधारक: ज्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहेत, किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन (पेन्शन) घेत आहेत, अशा कुटुंबातील महिला अपात्र ठरतील.
-
उत्पन्नाची अट: पात्र लाभार्थ्यांचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यंत असणे अनिवार्य आहे. पिवळे/केसरी रेशन कार्ड धारकांना उत्पन्नाच्या दाखल्यातून सूट आहे, परंतु इतर लाभार्थ्यांनी उत्पन्नाचा दाखला सादर न केल्यास ते अपात्र ठरतात. बाहेरील यंत्रणेद्वारे कार्यरत असलेले कंत्राटी कर्मचारी, स्वयंसेविक कामगार हे अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न असल्यास पात्र ठरतील.
-
इतर योजनांचा लाभ: लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर योजनांमधून दरमहा १५०० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा लाभ घेतलेला नसावा. लाभ कमी असल्यास उर्वरित रक्कम या योजनेतून दिली जाते.
-
जमिनीची अट: या योजनेतून पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या कुटुंबांना अपात्र करण्याची अट वगळण्यात आली आहे.
