राज्य शासनाची ‘स्मार्ट’ योजना आणि केंद्र सरकारची ‘पीएम सूर्य घर योजना’ एकत्रित; १०० युनिटपेक्षा कमी वापर असलेल्या ग्राहकांना मोठा दिलासा.
वाढत्या वीज बिलांपासून सुटका मिळवण्यासाठी आणि अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाने ‘रूफटॉप सोलर अनुदान योजना’ आणली आहे. विशेषतः, राज्य शासनाच्या ‘स्मार्ट’ (SMART) योजनेअंतर्गत, दारिद्र्य रेषेखालील आणि कमी वीज वापर असलेल्या कुटुंबांना आता फक्त ₹२,५०० भरून त्यांच्या घराच्या छतावर सोलर पॅनल बसवता येणार आहेत. या योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे.
राज्य शासनाने कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी ‘स्मार्ट’ नावाची विशेष रूफटॉप सोलर योजना सुरू केली आहे. ज्या वीज ग्राहकांचा मासिक वापर १०० युनिटपेक्षा कमी आहे, तसेच दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र आहेत. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना केवळ ₹२,५०० इतकीच रक्कम भरायची असून, उर्वरित खर्च शासनाकडून अनुदानाच्या स्वरूपात दिला जातो. योजनेअंतर्गत वर्गवारीनुसार ९५%, ९०% आणि ८०% पर्यंत भरीव अनुदान दिले जाते. खुला (Open) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनाही ८०% पर्यंत अनुदान मिळू शकत असल्याने ही योजना सर्वांसाठीच आकर्षक ठरली आहे.
अर्जदारांची सोय लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या ‘पीएम सूर्य घर योजना’ आणि राज्य शासनाच्या ‘i-SMART’ पोर्टलचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांना कोणत्याही एका पोर्टलवर अर्ज करण्याची सुविधा मिळाली आहे.
महाडिस्कॉमच्या अधिकृत पोर्टलवरून अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी करण्यात आली आहे. यासाठी अर्जदाराने सर्वप्रथम महाडिस्कॉमच्या (Mahadiscom) अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ‘रूफटॉप सोलरसाठी अर्ज करा’ (Apply for Rooftop Solar) या लिंकवर क्लिक करावे. त्यानंतर अर्जदाराला आपला वीज ग्राहक क्रमांक (Consumer Number) नोंदवावा लागेल. क्रमांक टाकून ‘शोधा’ (Search) बटणावर क्लिक करताच, महाडिस्कॉमकडे नोंदणीकृत असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर एक ओटीपी (OTP) येतो. हा ओटीपी टाकून मोबाईल क्रमांक सत्यापित केला जातो.
पुढील टप्प्यात, ग्राहक क्रमांकाशी जोडलेली सर्व माहिती जसे की नाव आणि पत्ता आपोआप स्क्रीनवर दिसते. अर्जदाराला केवळ जवळची खूण (Landmark) आणि जिल्ह्याचे नाव नमूद करायचे आहे. शेवटी, आधार माहिती वापरण्यास संमती देऊन आधार क्रमांक टाकावा लागतो. आधारशी लिंक असलेल्या मोबाईलवर आलेल्या ओटीपीद्वारे ही प्रक्रिया पूर्ण होते.
वाढत्या वीज बिलांपासून सुटका मिळवण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर करण्यासाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे. पात्र नागरिकांनी या योजनेचा अवश्य लाभ घ्यावा, असे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.
