६८३ कोटींच्या उद्दिष्टापैकी फक्त २४ कोटींचे वाटप; कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे बँका आणि शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम कायम.
कर्जवाटपाची गती अत्यंत मंद
नांदेड जिल्ह्यामध्ये रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना ६८३.२१ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, रब्बी हंगाम सुरू होऊनही पीककर्ज वाटपाचा वेग अत्यंत मंद असल्याचे दिसून येत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, आजपर्यंत जिल्ह्यात केवळ ८.७१ टक्क्यांनुसार २४.५६ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या गरजेच्या तुलनेत झालेले हे अत्यल्प वाटप जिल्ह्यातील शेती व्यवस्थेसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
राष्ट्रीय बँका आणि ग्रामीण बँकांकडून निराशा
जिल्ह्यातील खासगी, व्यापारी, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसोबत समन्वय साधून अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक कर्ज वाटपाचा कार्यक्रम राबवत असले तरी, प्रामुख्याने राष्ट्रीय बँका तसेच महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेकडून पीककर्ज वाटप अत्यंत कमी प्रमाणात झाले आहे. या आकडेवारीनुसार, राष्ट्रीय बँकांकडून ७२१ शेतकऱ्यांना १९.०८ कोटी रुपये, तर महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेकडून ५७२ शेतकऱ्यांना ५.७२ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांची गरज आणि सध्याची स्थिती
रब्बी हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना वेळेवर बियाणे, खते आणि मशागतीसाठी तत्काळ भांडवलाची गरज असते. मात्र, जिल्ह्यात केवळ १,२९३ शेतकऱ्यांना २४.५६ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. याची तुलना खरीप हंगामाशी केल्यास, यंदा खरिपात शेतकऱ्यांना १,८४९.७७ कोटींचे उद्दिष्ट असताना ६७.६८ टक्क्यांनुसार १,२५२ कोटींचे पीककर्ज वाटप झाले होते. रब्बीतील या निराशाजनक प्रमाणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे संभ्रमावस्था
राज्य शासनाने जून २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची जी घोषणा केली आहे, त्यामुळे बँका आणि शेतकरी दोघांमध्येही संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. या काळात केवळ थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी मिळेल, अशी धारणा बँकांमध्ये व शेतकऱ्यांमध्येही पसरली आहे. यामुळे, आता कर्ज घेतले तर ते चालू बाकीमध्ये येईल, म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी रब्बीत पीककर्ज घेण्याकडे काणाडोळा केला आहे. त्याचबरोबर, कर्जमाफीच्या अनिश्चिततेमुळे बँकांनीही पीककर्ज वाटप करताना हात आखडता घेतला आहे, ज्यामुळे यंदा पीककर्ज वाटप रखडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
तत्काळ कर्जवाटप वाढवण्याची मागणी
शेतकऱ्यांनी तातडीने कर्ज उपलब्ध व्हावे, कागदपत्रांची प्रक्रिया जलद व्हावी आणि सहकारी संस्थांनी कर्जवाटपावर गती देण्याची मागणी केली आहे. रब्बी पिकांच्या उत्पादनावर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कर्जवाटपाची गती वाढवून शेतकऱ्यांना आवश्यक वित्तपुरवठा करणे अत्यावश्यक आहे.
