पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाचा मोठा दिलासा; २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नवा शासन निर्णय जारी.
नव्या शासन परिपत्रकाची घोषणा
सन २०२५ मध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे अनेक तालुके बाधित झाले असून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक महत्त्वाचे शासन परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार सहकारी पीक कर्जाचे पुनर्घटन (Rescheduling) आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षाची स्थगिती (Moratorium) देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा ताण कमी करणारा आहे.
ADS
किंमत पहा
×
सरकारने जाहीर केलेल्या दोन प्रमुख सवलती
जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत राज्यात आलेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. या गंभीर परिस्थितीचा विचार करून, सहकार विभागाने शेतकऱ्यांसाठी दोन प्रमुख सवलती जाहीर केल्या आहेत:
