शेतकऱ्यांच्या तक्रारींसाठी हेल्पलाइन सुरू करणार, लाभार्थी याद्या जिल्हा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणार; फार्मर आयडीच्या मंजुरीलाही वेग येणार.
राज्यातील अतिवृष्टी आणि रब्बी हंगामातील अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. राज्याचे मुख्य सचिव यांनी सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक घेऊन प्रलंबित अनुदान तात्काळ वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या बैठकीमुळे निधी वितरणाला गती मिळण्याची आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण होण्याची अपेक्षा वाढली आहे.
या बैठकीत अतिवृष्टी मदत, रब्बी अनुदान, आणि फार्मर आयडी मंजुरी यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. अनेक जिल्ह्यांमध्ये अनुदानाचे वाटप संथ गतीने होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, निधी वितरणाला गती देण्यासाठी आणि प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी मुख्य सचिवांनी ही बैठक बोलावली होती.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्देश:
-
राज्यस्तरीय हेल्पलाइन: शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे तात्काळ निवारण करण्यासाठी, धाराशिव जिल्ह्याच्या धर्तीवर एक राज्यस्तरीय हेल्पलाइन क्रमांक सक्रिय करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या समस्या थेट मांडता येतील.
-
लाभार्थी याद्या प्रसिद्ध होणार: पारदर्शकता आणण्यासाठी, सर्व जिल्ह्यांनी अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांच्या अधिकृत याद्या आपापल्या जिल्हा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध कराव्यात, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. २०११-२२ नंतर ही प्रथा बंद झाली होती, ती आता पुन्हा सुरू होणार आहे.
-
फार्मर आयडी मंजुरीला वेग: लाभार्थ्यांच्या नावातील विसंगतींमुळे (mismatch) अनेक फार्मर आयडी प्रलंबित आहेत. नावातील थोड्या फरकामुळे ९०% जुळणारे अर्जही नाकारले जात आहेत. अशा प्रकरणांची तातडीने तपासणी करून पात्र शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी मंजूर करावेत आणि प्रणालीतील डेटा १००% अचूक करावा, असेही निर्देश दिले आहेत.
मुख्य सचिवांनी दिलेल्या या स्पष्ट निर्देशांमुळे आता अनुदान वाटपाच्या प्रक्रियेला वेग येण्याची अपेक्षा आहे. प्रलंबित ‘फार्मर आयडी’ मंजूर झाल्याने आणि लाभार्थी याद्या सार्वजनिक झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे रखडलेले अनुदान लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
