राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा होत असताना, अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येत आहेत की, त्यांना संपूर्ण रक्कम मिळाली नाही किंवा अनुदान अर्धवट आले आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज पात्र असूनही त्यांना केवळ काही गटांसाठीच पैसे मिळाले आहेत. या गंभीर समस्येमागे नेमके काय कारण आहे आणि शेतकऱ्यांनी त्यावर तातडीने काय उपाययोजना करावी, याबाबतची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
अर्धवट अनुदान मिळण्यामागचे मुख्य कारण
शेतकऱ्यांचे अनुदान अर्धवट येण्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे फार्मर आयडीमध्ये जमिनीचे सर्व गट क्रमांक (GAT) अटॅच (जोडले) नसणे. अनेक शेतकऱ्यांची जमीन वेगवेगळ्या गट क्रमांकांमध्ये विभागलेली असते, परंतु फार्मर आयडी बनवताना संपूर्ण गट क्रमांक जोडले जात नाहीत. उदाहरणार्थ, जर तुमच्याकडे एकूण पाच गट जमीन असेल आणि फार्मर आयडीमध्ये फक्त तीनच गट जोडलेले असतील, तर शासनाच्या पेमेंट सिस्टीमला फक्त त्या तीन गटांच्या जमिनीचाच डेटा उपलब्ध होतो. यामुळे उर्वरित गटाचा अनुदान निधी शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा होत नाही आणि अनुदान अर्धवट येते. या त्रुटीमुळेच काही शेतकऱ्यांची नावे नुकसान भरपाईच्या यादीत पूर्णपणे दिसत नाहीत.
तातडीचा आणि सोपा उपाय
या समस्येवरचा उपाय अत्यंत सोपा असून, शेतकऱ्यांनी कोणतीही दिरंगाई न करता त्वरित कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी तुम्ही तुमची फार्मर आयडी बनवली, त्याच ठिकाणी (सीएससी केंद्र किंवा आपले सरकार सेवा केंद्र) जाऊन उर्वरित सर्व गट क्रमांक त्वरित अटॅच करून घ्यावेत. संपूर्ण जमीन फार्मर आयडीशी जोडली गेल्यावर सर्व गटांचे अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो, तुमचे नाव यादीत आपोआप येते आणि भविष्यातील कोणत्याही सरकारी योजनेत अडचण येत नाही.
दोन वेगवेगळ्या गावात जमीन असल्यास काय करावे?
शेतकऱ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की, राज्यात एका शेतकऱ्यासाठी फक्त एकच फार्मर आयडी असते आणि तुमची जमीन दोन वेगवेगळ्या गावांमध्ये असली तरी ती सर्व जमीन एकाच आयडीला जोडली जाते. अनुदानाची रक्कम एकत्रितपणे तीन हेक्टरपर्यंतच मर्यादित असते. त्यामुळे वेगळे अनुदान मिळेल या भ्रमात न राहता, तुम्ही तुमची एकच फार्मर आयडी तपासा आणि तिला सर्व गट क्रमांक जोडलेले आहेत की नाहीत, याची खात्री करा. जर गट क्रमांक जोडलेले नसतील, तर तुमचे अर्धवट आलेले अनुदान पूर्ण होण्यासाठी तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. जर यानंतरही अनुदान मिळाले नाही, तर तलाठी आणि तहसीलदार कार्यालयात लेखी अर्ज देऊन पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.