सर्वोच्च न्यायालयाच्या लढ्यानंतर ३ लाख ३० हजार शेतकऱ्यांना मिळणार हक्काचे पैसे; राज्य शासन आणि कोर्टाकडून वितरणाचा मार्ग मोकळा
धाराशीव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला आणि कायदेशीर कचाट्यात अडकलेला खरीप हंगाम २०२० चा पीक विमा वाटप करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला होता, आणि निकाल लागूनही तांत्रिक बाबींमुळे पैसे मिळण्यास विलंब होत होता. मात्र, शेतकरी नेते आणि याचिकाकर्ते यांनी केलेल्या अथक पाठपुराव्यामुळे आणि कायदेशीर लढ्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात अखेर न्याय पडला आहे. लवकरच पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम वर्ग केली जाणार आहे.
रक्कम वितरणाचे स्वरूप आणि लाभार्थ्यांची संख्या
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ३ लाख ३० हजारांहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. मंजूर झालेली एकूण रक्कम सुमारे २२० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. या रकमेची विभागणी दोन प्रमुख टप्प्यांत करण्यात आली आहे. यातील पहिली रक्कम म्हणजे कोर्टाकडे जमा असलेल्या ७५ कोटी रुपयांवर मिळालेले व्याज पकडून होणारी ८६ कोटी रुपयांची रक्कम, जी थेट शेतकऱ्यांना मिळेल. तसेच, राज्य शासनाकडून पीक विमा कंपनीला दिले जाणारे सुमारे १३४ कोटी रुपये आता कंपनीला न देता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही रक्कम प्रलंबित हप्त्यांसाठी असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.
एकूण ५०० कोटींची भरपाई आणि पुढील अपेक्षा
धाराशीवच्या या लढ्यापूर्वी परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी देखील असाच लढा देऊन पीक विमा मिळवला होता, हे येथे उल्लेखनीय आहे. या ताज्या २२० कोटी रुपयांच्या वितरणासह, २०२० च्या खरीप हंगामासाठी धाराशीवच्या शेतकऱ्यांना मिळणारी एकूण रक्कम आता सुमारे ५०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे, जी एक मोठी उपलब्धी मानली जात आहे. या विजयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, आता याच धर्तीवर धाराशीवचे २०२१ आणि २०२२ चे प्रलंबित विमा प्रश्न, तसेच बीड, नांदेड आणि नाशिक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे रखडलेले पीक विम्याचे प्रश्नही लवकरात लवकर मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
